‘ग्यारेन्टीका साथ भन्छु, एक वर्ष भित्र लोडसेडिङ मुक्त देश बन्छ’

‘ग्यारेन्टीका साथ भन्छु, एक वर्ष भित्र लोडसेडिङ मुक्त देश बन्छ’

सोमबार, फागुन ३, २०७२ साल,
(भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण आम नेपालीको दैनिकी कष्टकर बनेको छ । चरम इन्धनको अभावले नेपालीको दैनिकी नै फेरिएको छ । इन्धन आपूर्ति सहज नहुँदा नेपालीको कष्टकर दैनिकीलाई सहज बनाउन सरकार गम्भीर रुपले चुकेको छ । भारतले नाकाबन्दी गरेको भन्दा पनि सरकारले जनताको समस्या समाधान गर्न नसकेकोमा जनता बढी आक्रोशित बनेका छन् । खाना पकाउने ग्यास लयागत पेट्रोलियम पदार्थको चरम अभावलाई सहज बनाउन सरकारको रणनीति चीनतर्फ सोझिएको छ तर अहिलेसम्म पनि भरपर्दो र ठोस योजना सरकारसँग छैन् । के चीनसँगको इन्धन आपूर्ति सहज छ वा यो पनि जनतालाई ढाँटने उपाय मात्र हुन जस्ता यावत प्रश्नहरु उब्जिएको छ । यी र यस्तै जिज्ञासाका साथ उपप्रधान तथा उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसँग देशको वर्तमान उर्जा संकट, यसको समाधान र दीर्घकालीन योजनाबारे अनलाइनकर्मी शिवहरि घिमिरेले गरेको कुराकानीः)

उर्जा क्षेत्रमा देखिएको वर्तमान संकटलाई कसरी लिनुभएको छ?
नेपाली समाजमा अहिले अस्तव्यस्ता सिर्जना भएको छ । ग्यासको अभावमा आम नेपालीको चुलो बल्न गाह्रो छ । इन्धन अभावले दैनिकी कष्टमय छ । वास्तवमा जनताले सदियौदेखि नै उर्जा संकट व्यहोर्दै आएका छन् । भारतको अघोषित नाकाबन्दीले गर्दा पर्याप्त मात्रामा सवारी साधन चल्न सकेका छैनन्, व्यवसायीहरुलाई कलकारखाना बन्द गरेर बस्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । विकास निर्माणको क्षेत्रमा पनि भयावह स्थिति निम्तिएको छ । नेपालमा उर्जा क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सदियौ देखि भने जस्तो गति लिन सकेको छैन् । उर्जा मन्त्रालयकै कुरा गर्ने हो भने १८ वर्ष देखि उर्जा संकट कम गर्नका लागि गृहकार्य हुँदै आइरहेको छ तर त्यसले ठोस गति लिन नसक्दा वार्षिक योजनाहरु फेल भइरहेको छ । यस्ता यावत कुरालाई ध्यानमा राख्दै उर्जा मन्त्रालयले हालै मात्र अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना ल्याएको छ ।

१८ वर्षमा पूरा हुन नसकेको योजना एक वर्षमै पूरा गर्न सक्ला र मन्त्रालयले ?
अवश्य पनि सक्छ, यो योजना पूरा गर्नका लागि नै हामीले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकाली योजना ल्याएका हौं । यसमा जलविद्युत मात्र छैन्, अन्य सौर्य उर्जा उत्पादनलाई पनि हामीले जोडेका छौ । भारतले गरेको नाकाबन्दीले गर्दा सबैको ध्यान उर्जा क्षेत्रमा गएको छ । यतिबेला हामीलाई पर्याप्त उर्जा श्रोत भएको भए घेरै जनताका चुलाहरु उर्जा मै केन्द्रित गर्न सक्थ्यौं होला तर त्यसो हुन सकेन । यी यस्ता विविध पक्षलाई ध्यानमा राख्दै यो योजना अघि सारेका छौ । मैले लेखेरै दिन्छु, मेरै नेतृत्वमा एक वर्ष भित्रमा नेपाल लोडसेडिङ मुक्त हुन्छ । विगतका कमी कमजोरीलाई बोध गर्दै नयाँ योजना ल्याएका हांै । 

नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त गर्न कति उर्जा उत्पादन गर्नु पर्ला?
१४ सय मेगावाट हुने हो भने नेपाल लोडसेडिङबाट पूर्ण रुपमा मुक्त हुन्छ । हाल हामीसँंग मोटामोटी रुपमा साढे ४ सय विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । उर्जा मन्त्रालयले उर्जा उत्पादनका क्षेत्रहरुलाई समेटेर १ वर्षमा लोडसेडिङ मुक्त गर्ने योजना अघि सारेको हो । जसअन्र्तगत, पिकिङ रन अफ द रिभरबाट १५० मेगावाट, पु्राना हाइड्रो पावर र ढल्केवर–मुज्जफरपुर योजनाबाट २ सय, भारतबाट १ सय, सोलारबाट २५ प्रतिशत, चुहावटबाट १० मेगावाट, सोलारबाट ३ सय मेगावाट, चमेलिया, माथिल्लो भोटेकोशी लगायतको मर्मतसम्हारबाट १ सय मेगाावाट गरी हामी लोडसेडिङ मुक्त हुन सक्छौं । सोलार उर्जा त्यति भरपर्दा मानिँदैन । करीब चार सय मेगावाट यसबाटै उत्पादन हुने भयो ।

तपाईंहरुले जलविद्युत आयोजनाहरुलाई किन प्राथमिकतामा राख्न नसकेको?
तपाईंले भनेको कुरा सहि हो । हामीले तत्कालीन स्थितिमा अन्य श्रोतलाई पनि जोडेका छौं तर अन्य क्षेत्रबाट उत्पादन भएको उर्जाको भर नहुने भएकाले एक वर्ष भित्रमा पूर्ण रुपमा जलविद्युतबाटै लोडसेडिङ मुक्त गराउँछौ । यो मेरो प्रतिबद्धता नै भयो । यसका लागि उर्जा मन्त्रालयले निरनतर अभ्यास पनि गरिरहेको छ । हामी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना ल्याएका हौं र यसै अनुसार नै काम गर्ने छौं ।

अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाको उद्देश्यबारे प्रष्ट्यादिनुस् न?
अल्पकालीन योजना अन्र्तगत सबै क्षेत्रका उर्जाहरुलाई प्रयोग गरेर लोडसेडिङ हटाउने, मध्यकालीन योजना अन्र्तगत भरपर्दो योजनाहरु विस्तार गर्दै जाने र दीर्घकालीन योजनामा भरपर्दो तवरले पूर्ण रुपमा जलविद्युत कै प्रयोगबाट लोडसेडिङ हटाउने र दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । फास्ट ट्र्याकमा गएर काम गर्नुप¥यो, प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार नै काम गर्न उर्जा मन्त्रालय कटिबद्ध भएर अघि बढेको छ । प्रधानमन्त्रीले बोलिसक्नु भएको छ र यो वचनलार्ईम खेर जान दिन्न । हालै प्रधानमन्त्रीले पनि उर्जा संकटको नीति ल्याएर काम सुरु गर्ने भन्नु भएको छ । [top2]

उर्जा संकट लगाउँदा के हुन्छ ?
सरकारले उर्जा संकटको नीति ल्याउनुको मुख्य कारण एक वर्ष भित्रमा देशलाई लोडसेडिङ मुक्त गर्नु हो । अहिले उर्जा मन्त्रालयले पनि यो विषयमा गृहकार्य गरिरहेको छ । मलाई लाग्छ, सबैले सहयाग गर्ने हो भने यो सम्भव पनि छ । मैलै ग्यारेन्टी नै दिन्छु, नेपाल एक वर्ष भित्रमा पूर्ण रुपमै लोडसेडिङ मुक्त हुन्छ । तर केही योजनाहरु अलपत्र छन् । सिन्धुलीमा २ वटा ट्रान्समिटर लाइन जनताले रोकेका छन् । ढिलासुस्ती, चलखेल अनियमितता हटाएर सिधा रुपमा योजना सञ्चालन गर्नको लागि संकटकाल लगाएको हो । धेरै राजनीतिक नेताहरुको परम्परावादी सोचले गर्दा विकास निर्माणका कार्यले सोचेजस्तो गति लिन सकेको छैन । उर्जा मन्त्रालयकै कुरा गर्ने हो भने पनि ठिक यस्तै छ,

अब जनताले तपाईलाई कसरी विश्वास गर्ने ?

विगतमा के के भए त्यो बेलाको परिस्थिति नै त्यस्तै थियो होला । तर अहिलेको यो परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै उर्जा मन्त्रालयले यस्तो योजना अघि सारेको हो । नाकाबन्दीको कारणले सबैको ध्यान उर्जा क्षेत्रमा गएको छ । अहिले धेरै मानिसहरुको जीवन असहज परिस्थितिमा गुज्रिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकाले पनि जनताको आवश्यकतलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नु जरुरी छ । तर जनताको कर पसिना खाएर सत्तामा रहने र पैसाको लागि राजनीति गर्नेलाई जनता र सरकारले निरुत्साहित पार्नु पर्छ । राजनीतिलाई दुरुपयोग नगरौ तटस्थ भएर काम गर्ने हो भने सबैको भलो हुन्छ ।

तपाईले एक वर्षमा लोडसेडिङ मुक्त त गर्छु भन्नुभयो तर त्यसको लागि श्रोत साधन पर्याप्त छ ?

हामीले हाम्रै श्रोत साधनबाट योजना सफल पार्ने उद्देश्य लिएका छौ । धेरैजसो साधनहरु हामीसंँगै छन् र केही साधनहरु अन्य देशहरबाट खरीद गरी एक वर्षमा लोडसेडिङ मुक्त गर्नु लक्ष्य लिएका छौं । यस्तै, योजनाहरु सरकारले गर्ने की निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयमा छलफल हुन बाँकी छ । यो टुंगो पनि चाँडै नै लाग्ने छ ।