अधिकारसम्पन्न चिकित्सा शिक्षा आयोग बन्छ : शिक्षामन्त्री

अधिकारसम्पन्न चिकित्सा शिक्षा आयोग बन्छ : शिक्षामन्त्री

आईतवार, फागुन २, २०७२ साल,

गिरिराजमणि पोखरेल, शिक्षामन्त्री


नेपालको मेडिकल शिक्षा कस्तो पाउनुभयो ?
मेडिकल शिक्षाका सन्दर्भमा निकै ठूलो प्रगति भएको छ । प्रगतिको साथमा केही विकृति पनि आएका छन् । त्यसैले यसलाई ‘बास्केट’मा विश्लेषण गर्नुभन्दा पनि गुण, दोषमा आधारित भएर खुट्याउनुपर्ने हुन्छ । चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय र मर्यादित बनाउन मैले काम सुरु गरिसकेको छु । मैले यो शैक्षिक शत्रमा मेरिटका आधारमा भर्ना प्रक्रिया कडा रुपमा लागू गर्न निर्देशन पनि दिएँ । धेरै हदसम्म यो लागू पनि भएको छ ।

 
नयाँ सम्बन्धन पाउन धेरै मेडिकल कलेजले कोसिस गरिरहेका छन् । यसलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?
नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा नया“ सोच र योजना दिनुपर्छ भनेर मैले काम गरिरहेको छु । युगान्तकारी परिवर्तनको संविधान हामीले प्राप्त ग¥यौंँ । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीसहितको नया“ राजनीतिक प्रणाली आएको छ । नया“ प्रणाली अनुरुपको नया“ शिक्षा नीति जरुरी छ । नया“ शिक्षा प्रणालीको एउटा पाटो चिकित्सा शिक्षा पनि हो ।
सरसर्ती हेर्दा मैले शिक्षा क्षेत्रमा पाँचवटा मुख्य समस्या देखेको छु । शिक्षामा सबैको पहु“च पुग्न सकेको छैन । गुणस्तरको अभाव छ । अनुसन्धानमूलक हुन सकेको देखिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्ने हो भने समकक्षताको अभाव छ । त्यसैगरी नया“ प्रविधिलाई यसले आत्मसात गर्न सकेको छैन । यी समस्या समाधानका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगको जरुरी देखिएको छ । यसअघिकै सरकारको निर्णयलाई टेक्दै अब सम्बन्धनलगायतका प्रश्न र सवालको सम्बोधन दिने गरी आयोग गठन गरिनेछ । त्यसले सबै सरोकारका विषयलाई एकीकृत ढंगले काम गर्छ । चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विधा छन् । तिनलाई गुणमा आधारित भएर व्यवस्थापन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
 
आयोगलाई अधिकार सम्पन्न नबनाएको भन्दै उपाध्यक्षमा नियुक्त जगदीश अग्रवालले तुरुन्तै राजीनामा दिनुभयो । अब आयोगलाई कसरी अधिकारसम्पन्न बनाउनु हुन्छ ?

त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद्को गठन आदेशबाट आयोग निर्माण गरिएको थियो । संविधान निर्माणको जटिल परिस्थितिमा त्यो आयोग गठन भयो । त्यस बेलामा चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न आयाममाथि गम्भीर ढंगले छलफल गरेर त्यसलाई सकारात्मक ढंगले सल्ट्याउन समय पुगेन जस्तो लाग्छ । त्यही गठन आदेशलाई टेकेर विगतमा शिक्षााविद् केदारभक्त माथेमा कार्यदलले दिएको रिपोर्टलाई समेत ध्यान दिएर चिकित्सा शिक्षामा एकीकृत नीति निर्माणका लागि आयोग गठन हुनेछ ।
तात्कालिक कामलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ र यो सम्बन्धी नयाँ ऐन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ । त्यसैले विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने काम पनि सोही आयोगमार्फत् गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी त्यसको छलफलको प्रक्रियामा छौँ । आयोग छिट्टै बन्नेछ र अधिकार सम्पन्न नै हुनेछ । आयोग गठनका बारेमा प्रधानमन्त्रीस“ग मेरो निरन्तर छलफल भइरहेको छ र अन्य सरोकारवाला पक्षस“ग पनि कुराकानी चलिरहेको छ । आयोग गठनपछि गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बहस गरेर त्यसका आधारमा एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।

मेडिकल कलेज विस्तारका सन्दर्भमा मन्त्रालयले कस्तो नीति लिन्छ ?
मैले विगतदेखि नै गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई महत्व दिँदै आइरहेको छु । मेडिकल कलेजहरुलाई मेरिटका आधारमा भर्ना लिन बाध्य बनाउनुको कारण यही हो । अघिल्लो सरकारले अधिकतम ३५ लाख रुपियाँ शुल्क तोक्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो कार्यान्वयनमा गयो । किस्ताबन्दीमा पनि शुल्क तिर्न मिल्ने भयो । त्यसले पूर्णता पाएको छैन तर सुरुवात भएको भने पक्कै हो । अहिले मैले मन्त्रीको हैसियतले यो गर्ने वा त्यो गर्ने त भनुँला । तर, म आयोगले नै यी विषयको समाधान गरोस् भन्ने चाहन्छु । यी विषयमा म सकारात्मक विकास भएको देख्छु ।

 
चिकित्सा शिक्षामा भएको गुणात्मक विकासलाई विश्वस्तरमा पु¥याउनु जरुरी छ । त्यसलाई नै हामीले जोड दिने र व्यवस्थापन गर्ने हो । त्यस दिशातर्फ नै छलफल केन्द्रित गरेर अघि बढ्नु राम्रो हो । मुलुक छिट्टै संघीयता कार्यान्वयनतर्फ जा“दैछ । विभिन्न प्रदेशका आ–आफ्ना अपेक्षा होलान् । चिकित्सा शिक्षास“ग सरोकार राख्ने विभिन्न विधाका विषय पढ्न अत्यन्त ठूलो आकर्षण छ । हामीलाई कति जनशक्ति चाहिने हो ? छुट्ट्याउन सकेका छैनौँ । त्यसैले म जनपयोगी शिक्षा सम्मेलनको तयारीमा छु ।

 
तपाईंले यसअघि पनि पहुँचको सन्दर्भ जोड्नुभएको थियो । मेडिकल शिक्षामा विपन्न वर्गको पहुँच कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ?
 
अघिल्लो संविधानसभाका बेला व्यवस्थापिका संसद्को एउटा समितिको उपसमितिमा हेल्थ असिस्टेन्ट र नर्सिङको मापदण्ड निर्धारण गरेका थियौँ । एमबिबिएस र पिजी कार्यक्रममा पनि छलफल गर्ने भनिएको थियो तर भ्याइएन । यसबीचमा निकै राम्रा छलफल भएका थिए । म, शेखर कोइरालालगायतका साथीहरुले गहन छलफल गरेका थियौँ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा राज्यले नै चिकित्साशास्त्रको कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ । तर, अहिले समुदाय र निजी क्षेत्र पनि यसमा संलग्न छन् । विपन्न वर्ग र समुदायका लागि राज्यले नै सोच्नुपर्छ । संविधानले नै शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था ग¥यो । सीमान्त वर्गका लागि विशेष व्यवस्थामा पनि जोड दिइएको छ । अधिकारवादी दृष्टिकोणका आधारमा शिक्षालाई पुनर्गठन गर्नु जरुरी छ । त्यस प्रक्रियामा जानासाथ यो प्रश्नको सम्बोधन हुनेछ । विपन्न र जेहेन्दारका लागि शिक्षाको अधिकारको भावी मेडिकल शिक्षा नीतिले प्रत्याभूत गर्नुपर्छ ।

मेडिकल शिक्षा व्यापारमुखी भयो । पुँजीको प्रभावमा उनीहरुले राज्यलाई नै टेर्न छाडे भनिन्छ नि !
अघिल्लो संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्यजस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्ने, व्यावसायिक नीति अवलम्बन गर्ने, निजीकरण गर्नेजस्ता निर्णय गरेको थियो । त्यसका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटा छन् । नाफामुखी ढंगले हेर्ने, सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह नगर्ने लगायतका प्रवृत्ति विरासतका रुपमा हामीले त्यहाँबाट प्राप्त गरेका समस्या हुन् । अब नया“ संविधानका आधारमा दीर्घकालीन रुपमा सोचेर जग बसाल्नुपर्छ । जबसम्म गुणस्तरीय शिक्षाको बारेमा सोचिँदैन, तबसम्म यी समस्याको दिगो समाधान हुँदैन । त्यसैले एउटा आयोग गठन गरौँ । त्यसले नियन्त्रण गर्न सघाउनेछ । यही फा“टमा लागेका व्यक्तिहरुले पनि सही दिशा दिनका लागि पहल गरेका छन् । मैले मन्त्री भएपछि केही अनुभवी व्यक्तिबाट बुझ्ने प्रयत्न गरेको छु । मेडिकल शिक्षाका ज्यादै महत्वपूर्ण प्रणाली छन् । तिनलाई राष्ट्रिय नीतिमा समावेश गर्नुपर्छ ।
 
आयोग कत्तिको अधिकारसम्पन्न होला त ?
कुन आयोग कत्तिको शक्तिशाली हो भन्ने गठनको प्रक्रियामा भर पर्छ । संविधान घोषणापछि हामी आफैँ संक्रमणको स्थितिमा छौँ । २०७४ माघसम्म संविधानले निर्देशित गरेका ऐन निर्माण, विद्यमान ऐन संशोधनलगायतको जिम्मेवारी छ । त्यसपछि हामी संघ, प्रदेश हुँदै स्थानीय तहमा जान्छौँ । अहिलेकै बेलामा मन्त्रिपरिषद्ले अधिकारसम्पन्न आयोगको गठन गर्नुपर्छ । तात्कालिक अवस्थावारे पनि हामी पर्खिरहन सक्दैनौँ, निर्णय गरिहाल्नुपर्छ । पछि आवश्यकताअनुसार, संसद्ले कानुन बनाएर पनि आयोग गठन गर्न सक्छ । नेपालको दीर्घकालीन सोचलाई सम्बोधन गर्ने ढंगको आयोग हुनुपर्छ ।

 
फेरि चोर बाटोबाट सम्बन्धनको प्रयास गरेको भन्दै डा. गोविन्द केसीले विरोध गर्नुभएको छ नि ?
विधेयकवारे मैले टिप्पणी गर्ने बेला भएको छैन । जे गर्ने हो, सहमतिमा गर्नुपर्छ । अब डा. गोविन्द केसीस“ग सहमति गर्ने, लागू नगर्ने र फेरि अनसन बस्ने स्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ । एकमुष्ट ढंगले उहाँको माग सम्बोधन हुने गरी काम गरौँ भनेर मैले प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छु । प्रधानमन्त्रीको आशय पनि त्यही छ ।
नेपालमा चिकित्सा शिक्षामा काम गर्ने धेरै संस्था र व्यक्ति छन् । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गठन गर्दा म स्वास्थ्यमन्त्री थिएँ । नया“ ढंगको शिक्षा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ भन्ने सोचमा आधारित भएर पाटन गठन भएको हो । सरकारमा नहुँदा पनि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापनामा भूमिका खेलिएको थियो । सकेसम्म अत्यन्त कम खर्चमा चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध गराउने काम राज्यको हो ।
समुदाय र अर्धसरकारी संस्थाले पनि गुणस्तरीय मेडिकल शिक्षा प्रदान गर्न सक्छन् । हाम्रोजस्तो देशमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सम्भावना देखेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र आकर्षित हुने अवसर पनि उत्तिकै छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्यटनको सम्भावना छ । उनीहरुलाई यहाँ आएर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

 
मेडिकल शिक्षाबारे तपार्इंसँग दीर्घकालीन दृष्टिकोण के छ ?
नयाँ संविधानले समाजवादको यात्रा तय गरेको छ । त्यसका लागि स्वाधीन र समृद्ध मुलुक बन्नु जरुरी छ । त्यसको शक्तिशाली माध्यम शिक्षा हो । शिक्षा प्रणालीमा प्रभावकारी हस्तक्षेप गरी सुधार नगरेसम्म समृद्ध नेपाल बनाउन सकिँदैन । हामीलाई चाहिएको जनशक्ति कति हो ? त्यो निक्र्योल गर्नुपर्छ । हामी हिमालको सौन्दर्य बेचेर धनी हुन सक्छौँ । जडीबुटी खेतीको सम्भावना पनि उत्तिकै छ । वन र जडीबुटी उत्पादनलाई औद्योगिकीकरण गरेर काम गर्न सकिन्छ । हामीसँग ठूलो स्रोतसाधन र श्रमशक्ति छ ।
 
नेपालको पर्यावरणीय बनावटमा निकै सम्भावना छ । म स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा उच्च पहाडी क्षेत्रमा आयुर्वेदिक र ध्यानका पूर्वाधार निर्माणको सम्भावनासहित प्रस्तावहरु आएका थिए । हामीले स्वास्थ्य पर्यटनमा काम गर्न सक्ने अथाह सम्भावना र आधार छन् । चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विधामा पनि अहिले, १० वर्षपछि र ५० वर्षपछि आवश्यक जनशक्तिवारे मूल्यांकन र अध्ययन गर्न सकिन्छ । त्यही रुपमा उत्पादन र वितरण गर्नु जरुरी हुन्छ । माग र आपूर्तिमा सन्तुलन हुने गरी मेडिकल शिक्षा नीति बनाउनुपर्छ । पर्याप्त जनशक्ति उत्पादन छ तर काम दिन सकिँदैन भने त्यो मुलुकलाई नै प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।

 
स्वास्थ्य, मेडिकललगायतका क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनको आधारशिला मानिने माध्यमिक तहलाई कसरी सुधार्दै हुनुहुन्छ ?

आम मानिसलाई चेतनशील बनाउनु नै सामाजिक शिक्षा हो । त्यसैले यसको महत्वलाई न्यूनीकरण नगरौँ । पढिसकेपछि उत्पादन प्रक्रिया र रोजगारीसँग गाँसिने अनि जीवनका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने शिक्षा प्रणाली हुनुपर्छ । बहुप्राविधिक, व्यावसायिक र उत्पादनमूलक शिक्षा प्रणालीको माग छ । चिकित्सा शिक्षामा धेरैको चासो र माग हुनुको कारण अरु वैकल्पिक क्षेत्रलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन नसक्नु हो । कृषि, इन्जिनियरिङमा पनि अवसर हुने हो भने मेडिकल शिक्षामा हुने अति ठूलो चाप घटाउन सकिन्छ ।